अञ्जन श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएन (नाडा) का उपाध्यक्ष हुन् । सडक पूर्वाधारको निर्माणसँगै सवारी साधनको आयात बढ्दो क्रममा रहेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको विस्तारसँगै चुनौतिहरु पनि थपिदै गएका छन् । अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संगठन नाडाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा अध्यक्षका उमेद्वार समेत रहेका युवा उद्यमी श्रेष्ठलाई बिजमान्डूका सविन मिश्रले सोधे, अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान बढी भएपनि तपाईहरुको आवाज सरकारले किन सुनिरहेको छैन ?
 
अटोमोवाइल क्षेत्रले देशको राजश्वमा ३० प्रतिशत योगदान दिएको छ ।  तर तपाईंहरुको आवाज राज्यले सुनिरहेको छैन । तपाईहरु बलियो नभएर यस्तो अवस्था आएको हो  ?
हाम्रो आवाज सशक्त भएन भन्ने सत्य होइन । सरकारका पनि आफ्ना बाध्यताहरु होलान् । हामीले नाडाबाट सशक्त रुपमा एजेन्डा राखेका छौं । त्यो बजेटका बेला होस चाहे हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट नै किन नहोस, हामीले भ्वाइस सशक्त बनाएका छौं । हामीले मन्त्रालय, विभागजस्ता सरकारी कार्यालयमा गएर नाडामार्फत आवाज उठाएका छै । योसँगै सम्पूर्ण व्यवसायीको छाता  संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत पनि आवाज उठाएका छौं । नाडा महासंघको सशक्त वस्तुगत संस्था भएकाले हामीले महासंघमार्फत पनि कुरा अगाडि बढाइरहेका छौं ।
 
पहिला सरकार पहिले अलि रिजिड थियो, तर पछिल्लो समयमा हाम्रा कुरा सुन्न थालेको छ । त्यसको अनुभूति हामीमा छ । हामीले सशक्त रुपमा कुरा राख्न सकेको र नेतृत्वले पनि परिपक्वता देखाएको देखिन्छ ।
 
नाडा भन्ने वित्तिकै समग्र अटो मोवाइल क्षेत्रलाई बुझिन्छ । तर त्यो भित्र पनि स्पेयर पार्ट्स र सवारी साधन विक्रेताहरु दुई थरी देखिन्छन् । त्यसको बीचमा अलिकति मिसम्याच हो कि ? यी दुईबीच समन्वय कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
 
नाडाको कुरा गर्दा एक पटक इतिहासतिर नै जानुपर्छ । जतिबेला नाडा भन्ने संस्था खुल्यो त्यतिबेला विदेशबाट सवारीसाधन आयात एकदमै कम थियो । आयातकर्ता नै कम थिए । एक/ दुईवटा कम्पनीका गाडी मात्रै आउँथे । अझ सेकेन्ड ह्याण्ड गाडी धेरै आउँथे । सुरुमा स्पेयर / पार्ट्सका साथीहरुले यो व्यवसायलाइ अघि बढाएको इतिहास देखिन्छ । क्रमबद्ध रुपमा यसमा गाडी आयातकर्ताहरु, एक्सेसरिजवालाहरु पनि यसमा सहभागी हुँदै गएको देखिन्छ । यसमा ल्युबआयल, टायर ट्युबका व्यवसाय गर्ने साथीहरु आबद्ध हुनुभयो । नाडाले सधैं यी सबै व्यवसायीलाइ एकत्रित गरेर व्यवसायिक मुद्धा अघि बढाएको छ । नाडामा विभिन्न क्षेत्रगत कमिटी छन् । ती कमिटीहरुले एकअर्काबीच सामञ्जस्यता बढाउन र संस्थालाई एकबद्ध बनाउने काम गरिरहेका छन् । यो काम निरन्तर जारी रहन्छ । 
 
नाडामा त्यस्तो कुनै समस्या छैन र आउँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । नाडामा सवारीसाधन , स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट, टायर ट्युब समिति छ । ती समितिहरुले आ-आफ्ना क्षेत्रगत मुद्धा हेर्छन् । क्षेत्रगत विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँछन् । कहिलेकाँही नीतिगत मुद्धा पनि आउँछन्  । ती नीतिगत मुद्धा क्षेत्रगत समितिहरुले अगाडि ल्याउँछन् र नाडाको कार्यसमितिले संस्थागत रुपमा कसरी अगाडि बढाउने गर्छ । अत्यन्तै समन्वयात्मक हिसाबले नाडाले काम गर्दै आएको छ र दुबै व्यवसाय एक अर्काको परिपुरक हुन् भन्ने मान्यता आत्मसात गरेको छ ।
 
नाडाको सुरुवात स्पेयर पाट्स व्यवसायीहरुले गरेपनि पछिल्लो नेतृत्वको विकासक्रम हेर्दा ठुला व्यवसायीले मात्रै गरेको देखिन्छ । अब के नाडा हाँक्ने भनेको ठुला व्यवसायीले मात्रै हो ?
त्यो अवस्य पनि होइन । नाडामा पहिला चुनावहरु हुँदैन थियो । पछिल्लो तीन कार्यकाल चुनाव भएको छ । पहिला सबै सर्वसम्मत भए । सर्वसम्मत भनेको संस्थामा सबैको ऐक्यबद्धता रहेको सन्देश पनि हो । अहिले आएर नयाँ नेतृत्व लिने समय आएको छ । त्यसमा निर्वाचनको कुरा भइरहेको छ । तर अझै पनि सर्वसम्मतीको प्रयास भइरहेको छ । सर्बसम्मत नभए सदस्यहरुको विश्वास र क्षमताको आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ ।  यसले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर नेतृत्व लिन अगाडि सर्ने व्यक्तिले नेतृत्व क्षमता देखाउनु पर्छ ।
 

नेतृत्व सबल र सक्षम हुनुपर्छ । उसँग क्यापाबिलिटी हुनुपर्छ । किनभने यो संस्था भनेको व्यवसायीको हक हितका लागि लबिङ गर्ने सस्था हो । सरकारसँग लबिङ गर्दा सशक्त रुपमा कसले आफ्ना कुरा अगाडि राख्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई नै नेतृत्व दिएको अवस्था छ । भोलिका दिनमा पनि त्यही हुन्छ होला भन्ने म अपेक्षा गर्छु ।
 
यो क्षेत्र अलि प्राविधिक पनि छ र यसलाई अगाडि बढाउन दक्षता पनि चाहिन्छ । यसमा भन्सार, राजश्वका कुराहरु पनि हुन्छन् । त्यसका लागि नेतृत्व बलियो चाहिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
 
हो । अटोमोवाइल क्षेत्र देशमा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने क्षेत्र हो । पेट्रोलियम पदार्थ पछि बढी राजस्व तिर्ने हामी हौं । मेरो दावी त अटोमोवाइ क्षेत्र नै पहिलो भन्ने छ । पेट्रोलियमको  उपभोग आजको दिनमा हिसाब गर्ने हो भने सवारी साधनले धेरै खपत गरेको हुन्छ । यो हिसाबले त्यो योगदान हाम्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा यो क्षेत्र वृहत हुँदै गएको छ । यसमा चुनौतिहरु पनि थपिँदै गएका छन् । यी समस्याहरु बुझेको र जुध्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । त्यसका लागि यही क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति चाहिन्छ । यसमा राजश्वका कुराहरु हुन्छन्, नीतिगत कुराहरु हुन्छन् । नीतिगत तहमा विगतमा सरकारसँग छलफल गरिरहेको, सरकारसँग बारम्बार लबिङ लागिरहेको व्यक्ति यसमा आवस्यक हुन्छ । जसले बलियो रुपमा व्यवसायीको कुरा राख्न सकोस ।
 
अर्को पक्ष भनेको देशमा नयाँ संविधान जारी भइसकेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि भोलिका दिनमा ऐन/ नियमहरु संशोधन गर्नुपर्छ । यो समय थप जटिल समय हो  । यो बेलामा नाडाको र समग्र व्यवसायिक क्षेत्रलाई भोलि पर्नसक्ने असरहरु, यसमा आकर्षित हुन सक्ने ऐन/नियमका कुराहरुलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यस्ता चुनौतिका दिनहरु आउँदैछन् । जसको विगतमा बलियो अनुभव छ त्यस्ता मान्छेहरु अब नेतृत्वमा आउनुपर्छ । जसले भोलिका दिनमा समग्र निजी क्षेत्रलाई नै सही वातावरण बनाउने काममा लागिपर्छन् । यो नेतृत्वले भोलिका दिनमा पनि सही वातावरण बनाउने काममा एड्भोकेसी गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
 
संविधान जारी भएपछि आर्थिक समृद्धिका कुराहरु पनि गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमात्रै होइन कि टेक्नोक्रेटहरु पनि त्यही भनिरहेका छन् । समृद्धि भन्नुको अर्थ मानिसहरुसँग सवारी साधन पनि हुनु हो । यसको अर्थ फ्लोरिस हुने समय पनि अब हो । यसको अर्थ हामीले अब सही नीति निर्माण गर्न सकेनौं भने त हामी पछि पर्‍यौं होइन ?
 
अवस्य पनि । तर त्यो भन्दा अगाडि म एउटा कुरा के भन्छु भने संविधान जारी भयो, अब राजनीतिक एजेण्डाले निकाश पायो भने आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ । राजनीतिक मुद्दा समाधान भएपछि आउने भनेको आर्थिक मुद्दा नै हो । मुलुकले अब काँचुली नफेरे कहिले फेर्ने ? यो एकदमै जरुरी कुरा हो । यसका लागि हामी व्यवसायीको रिप्रिजेन्टेशन गर्ने संस्थाका हामी सदस्यहरु एवं नेतृत्वमा भएका सदस्यहरु सशक्त रुपमा अगाडि जानुपर्ने बेला भएको छ । अहिले चुनौति छ, तर यो अवसर पनि हो । चुनौति एकातिर छँदैछ तर अवसरलाई हामीले कन्भर्जन गर्न जान्नु पर्छ । हामीसँग त्यो क्यापाबिलिटी हुनुपर्छ । हामीसँग उत्साह, जाँगर, आँट र साहस हुनुपर्‍यो । हामी त्यही लिएर अगाडि बढ्ने हो । त्यो किसिमको नेतृत्व अब जरुरी छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
अब विश्व राजनीतिबाट हामी अछुतो हुन सक्दैनौं । मुलुक सधैं राजनीतिकै वरिपरी घुमिरहन सक्दैन । अब विश्व परिस्थिती र छिमेकी देशलाई हेरेर, सिको गरेर पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । छिमेकी दुई देशले गरेको प्रगतिबाट सिकेर पनि हामी आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नैपर्छ । हामी आशावादी छौं । त्यसकारण आर्थिक विकास भनेको पहिलो कुरा पूर्वाधार हो । यो निशर्त कुरा पनि हो । पूर्वाधार भइसकेपछि त्यहाँ यातायातका साधन फस्टाउने दिन आउँछ । यातायातको विकास भइसकेपछि आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान्छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा समृद्धि आउँछ र नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
 
आर्थिक रुपमा मानिसहरु सम्पन्न हुँदै जाँदा सवारी साधनको उपभोग पनि बढ्दै जान्छ । त्यसका अतिरिक्त नेपालमै सवारी साधन एसेम्बलिङको कुरा पनि छ । केही कम्पनीले एसेम्बलिङ बन्द गरेका छन् भने केही कम्पनीले सुरु गर्न खोजिरहेका पनि छन् । के चाँहिदो रहेछ नेपालमै एसेम्बलिङ उद्योगलाई बलियो बनाउन ?
 
यो भन्दा पहिले म पूर्वाधारलाइ जोड्न चाहन्छु । सरकारले सबै सदमुकाममा सडक पुर्‍याउने योजना अगाडि सारेको छ । अब दुईवटा सदरमुकाम मात्रै सडक सञ्जालबाट बाहिर छन् । यो बजेटमार्फत सरकारले आगामी २ वर्षमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउने लक्ष  लिएको छ । यो निश्चय पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । सडक विस्तारमा हामीले सरकारको प्रशशा गर्नुपर्छ । सँगसँगै निमार्ण भइसकेका सडकको स्तरोन्नती पनि आवस्यक छ । सडकलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट पनि सडकको स्तरोन्नती गर्नु आवस्यक छ । सडकहरु इन्जिनियरिङ डिजाइन अनुसार छन् कि छैनन हेर्नुपर्छ । सडकमा टाफिक चिन्ह राख्नुपर्छ ।
 

काठमाडौंमा दुर्इ वर्ष अघि सडक चौडा भएका छन् । त्यसले यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै फरक भएको छ । काठमाडौं जस्ता मेट्रो सिटीमा पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एलिभेटेड रोडहरु बनाउनै पर्छ । एलिभेटेड रोड बनाएर बागमती, धोबीखोला र विष्णुमति करिडोर र लिंक रोडहरुको निर्माण पुरा गर्नैपर्छ । रिंगरोडको स्तरोन्तिको काम जुन भइरहेको छ त्यो पनि छिट्टै सक्नुपर्छ ।
 
पूर्वाधार विकासलाई काठमाडौं भित्र र बाहिरका ठाउँहरुमा सँगै अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिले अटोमोवाइल क्षेत्रको वार्षिक २०/२५ प्रतिशतको जुन वृद्धि भइरहेको छ, त्यो राम्रो संकेत छ । यसले गर्दा नेपालमै एसेम्बलिङ उधोगको बहस सुरु भइसकेको छ । सरकारले केही सहुलियतको घोषणा गरेको छ । अब एसेम्बलिङ उद्योग संभावना पर्याप्त छ ।
 
इकोनोमिक स्केलका आधारमा मोटरसाइकलको पर्याप्त संभावना देखिएको छ । मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ प्लान्ट दुई/तीन महिनामै आउँदैछ । अर्को एक व्यवसायीले पनि एसेम्बलिङ प्लान्ट ल्याउने घोषणा गर्नु भएको जानकारी हामीले मिडियामार्फत पाएका छौं । अरु साथीहरु पनि यसमा आकर्षित भएका छन् । मोटरसाइकलका केही साथीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
 
चारपांग्रे सवारी साधनको कुरा गर्दा अलिकति इकोनोमिक स्केल पुगेको छैन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । दोस्रो कुरा चारपांग्रेको एसेम्बलिङ प्लान्ट  संचालनका लागि सरकारले दिएको सुविधा अपर्याप्त छ । चारपांग्रे सवारी साधनको एसेम्बलिङ प्लान्टका लागि पूर्वाधार पनि ठुलो चाहिन्छ । लगानी पनि ठुलो चाहिन्छ भने विना अवरोध बिजुली आउनु पर्छ । यी कुरा निशर्त कुराहरु हुन् । आज हामीले जुन इकोनोमिक स्केलमा गाडीहरु बेचिरहेका छौ । दुई/तीन वटा कम्पनीहरु इकोनोमिक स्केलतर्फ उन्मुख हुने अवस्थामा छ । दुई/तीनवटा कम्पनीहरु यो अवस्थामा छन् । तर त्यसका लागि सरकारले अहिलेको भन्सार दरबन्दीलाई केही घटाइदिनु पर्छ । त्यो भयो भने चारपांग्रे सवारी साधनको जुन बेस छ त्यो अलिकति माथि पुग्छ । त्यो भयो भने एसेम्बलिङ प्लान्ट अगाडि बढ्न सक्छ ।
 
आयात र निर्यातको खाडल बढिरहेको छ । अहिले त  नौ गुणा बढि पुगिसकेको छ । पाँच गुणा थियो अहिले नौ गुणा पुग्यो । यो कुरा सबैले महसुश पनि गरेको हो । आयात घटाउनु पर्छ भनेर मनन पनि भएको छ र यो कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो बिकराल अवस्थामा पुगेको छ । एसेम्बलिङ इन्डस्ट्रीले भोलिका दिनमा कमसेकम आयात प्रतिस्‍थापन त गर्न सक्छ । निर्यात गर्छ भन्दा पनि आयात घटाउन त सकिन्छ । सुरुका दिनमा एसेम्बलिङ इन्डस्ट्री भनेको भ्यालु एडिसनमा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।
 
एसेम्बलिङ इन्डष्ट्री खुल्नु भनेको  नेपालको औद्योगिकरणको परिभाषा फेरिनु हो । हामीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु औंलामै गन्न सक्छौं । त्यसो हुनाले हामीले औद्योगिकरण अगाडि बढाउन पनि एसेम्बलिङ इन्डष्ट्रीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनैपर्छ । एसेम्बलिङ इन्डष्ट्रीको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको यहाँ सहायक उद्योगहरु धेरै खुल्छन् । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सहायक उद्योगहरु आइसकेपछि औद्योगिकरणका नयाँ आयाम सुरु हुन्छन् । सहायक उद्योगहरु खुल्न थालिसकेपछि त्यहाँ औद्योगीकरण फेरि नयाँ बाटोमा अगाडि बढ्छन् । यसले औद्योगिकरणलाई अझै बढाउँछ ।
 
एसेम्बलिङ इन्डष्ट्रीलाई सरकारले प्याकेजिकै रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । हरेक कुरा विन/विन सिचुएसनमा हुन्छ । राज्यले व्यवसायीले  केही पाउने गरि प्याकेजमै इन्सेन्टिभ ल्याउनुर्छ । हामी पनि मूल्य अभिवृद्धिको प्रतिबद्धता जनाउन तयार छौं । हामी पनि निश्चित समयमा यती स्थानीय उत्पादन दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउन सक्छौं, त्यो भनेको त सहायक उद्योग खुल्ने पनि हो नि । एसेम्बलिङ इन्डष्ट्री जसले ल्याउँछ उसैले एन्सिलरी उद्योग ल्याउने होइन । प्रोत्साहन गर्नै हो । आजको दिनमा स्पेयर पार्ट्सको व्यापार भइरहेको छ । सरकारले सहुलियत दिए स्पेयर पार्टस व्यवसायीलाइ भोलि उद्यमी बनाउने तिर प्रोत्साहन गराउन सक्छौं । यो भनेको त ट्रेडबाट म्यानुफ्याक्चरिङमा कन्भर्ट गराउने कुरा पनि हो ।  
 
सरकारले केही भ्यालु एडिसन भएन भने इन्सेन्टिभ दिन सकिँदैन भनिरहेको छ । अहिले भ्यालु एड गराउन सक्ने आधार व्यवसायीहरुसँग के छ त ?
सुरुको केही समयमा भ्यालु एडिसन कम हुन्छ ।  शत प्रतिशत सामान बाहिरबाट आउँछ । तर यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । लोकल कम्पोनेन्ट भनेको पहिलो कुरा यहाँको श्रम हो । अरु कम्‍पोनेन्ट पनि हुन्छ । विद्युत पनि छ । प्लास्टिकहरु तत्काल हुँदैनन् । तर पछि त्यो पनि काम हुन्छ । त्यसकारण सुरुमा भ्यालु एडिसन कम हुन्छ । तर १० वर्ष भ्यालु एडिसन यती प्रतिशत पुर्‍याउछौं र लोकल कम्पोनेन्ट यती प्रतिशत पुर्‍याउछौं भनेर हामीले कमिटमेन्ट गर्न सक्छौं । यसका लागि प्याकेज बनाउन सक्ने धेरै आधारहरु चाँही छन् ।
 
सवारी साधनको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएपछि विवाद सिर्जना भयो, यसमा व्यवसायीको पनि विरोध हो ?
 
एमआरपीमा हाम्रो विरोध छँदै छैन । हाम्रो विरोध छ भन्नु गलत हो । एमआरपी भनेको त नाडाले दिएको एजेण्डा हो । विगतमा भन्सार मूल्यांकन गलत भयो भनेर नाडाले केही सुझाव दिएको थियो । भन्सार विभागलाइ गाडीको एमआरपी तोक्नुपर्दछ भनेर सुझाव दिएका हौं । नाडाले फ्रि एन्ड फेयर ट्रेन्ड हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सरकारले नीति नियमबाट सहज बनाइदिनु पर्छ । ह्यासल्स फ्री हुनुपर्छ । दोहोरो मापदण्डका ऐन/नियममा हुनु हुँदैन । नाडाले धेरै अगाडिदेखि आफ्नो अजेण्डाको रुपमा फ्री एण्ड फेयर ट्रेडलाई राखेको छ । त्यसलाई हामीले सरकारसँगको सहकार्यमा एमआरपी घोषणा गर्ने योजना त्यतिबेला बनाएका हौं । त्रैमासिक रुपमा प्रत्येक गाडी आयात कर्ताले एमआरपी घोषणा गर्ने विषय कार्यान्वयनमा हामीले नै ल्याएका हौं ।
 

विगत ५ वर्षदेखि गाडी आयात सम्बन्धि विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रत्येक आर्थिक अध्यादेशमा त्यो समावेश छ । गाडी उत्पादन कम्पनीले नै गाडी पठाउने र आयात गर्ने आयातकर्ता आधिकारिक विक्रेता हुनै पर्ने व्यवस्था लागु भयो । उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक विक्रेता तोक्नै पर्छ । यदी उत्पादकले यहाँ निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था छ र बीचमा कुनै कम्पनी राखेको छ भने उत्पादकले त्यस्ता कम्पनीलाई आधिकारिक निर्यातकर्ता तोक्ने भन्ने विषय कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसपछि सवारी साधनमाथि रहेका भन्सार मूल्यांकनसम्बन्धि जुन विषय थियो त्यो चाँही निराकरण भयो ।
 
सन्दर्भ मूल्य सूचीमा केही समस्‍या छ नि होइन ?
 
सन्दर्भ मूल्य सूचीमा हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । यो माग नाडाले, उद्योग वाणिज्य महासंघ र समग्र निजी क्षेत्रले उठाएको माग हो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको सदस्य हुने तर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता विपरित मूल्य आफ्नै हिसाबले तोक्ने गरिरहेको छ । साफ्टा, डब्लुटिओले सन्दर्भ मूल्य सूचीको विषयमा बोलेको छैन । त्यसले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेको छ । कारोबारलाई एससेसमेन्ट गर्ने मेथडहरु दिएको छ । त्यस अनुसार गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । सरकारलाई त्यस्तो कारोबार सही नलागे पाँच प्रतिशत थपेर किन्न सक्ने व्यवस्था एनमा छ ।  अर्को त्यहाँ पिसिए गर्न सक्छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि सन्दर्भ मूल्य ल्याएर दुख दिने काम भयो ।
 
अहिले स्पेयर पार्ट्समा समस्या छ भन्ने आएको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
स्पेयर पार्ट्समा ठुलो समस्या छ । प्रमुख समस्या भनेको सन्दर्भ मूल्यनै हो । खुला भन्सारका कारण चोरी निकासीबाट विभिन्न किसिमका पार्ट्सहरु आइरहेका छन् । यसले गर्दा स्वच्छ व्यापार गर्नेहरु मर्कामा छन् । यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का परेको छ । यसले सरकारको राजस्वमा समेत प्रभावित भएको छ । हामीले सरकारलाई स्पेयर पार्ट्सको भन्सार धेरै भयो भनेका छौं तर सरकारले तीन वर्षअघि अन्तशुल्क थपिदिएको छ । त्यतिका बाबजुत पनि साफ्टा अन्तर्गत दिनुपर्ने सुविधा कटौती गरेर साफ्टाको मर्म विपरीत काम गरेको देखियो । सरकारले यी विकृति हटाउन एकल भन्सार दर ५ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
 
सार्वजनिक खरीद ऐनका कारण पार्ट्स व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको छ । हुन त अरु क्षेत्रमा पनि समस्या छ । तर पार्ट्समा अझ धेरै समस्या देखिएको छ । ऐनको प्रावधानका कारण तीन लाख भन्दा बढीको सामान खरीदमा अनिवार्य टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ जसले सरकारी सवारी साधनको ठूलो दुर्घटना भएमा मर्मत सम्भार समेत गर्न सकिदैन ।
डलरको भाउ बढेको छ । मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । सरकारी सवारी साधनहरु ठुलो मर्मत गर्नुपर्‍यो भने समस्या छ । त्यसकारण यसलाई समय अनुसार बढाउनु पर्छ । खरीद ऐन संशोधन गरेर १० लाख पुर्‍याउनु पर्छ ।
 
नाडा अटो शोको कुरा गरौं । हाम्रो प्रदर्शनीस्थल हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छैन । यसलाई अगाडि बढाउन तपाईंहरुको सोच के छ ?
 
निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्टिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि दबाब दिदै आएको छ । व्यवसाय वृद्धिको बाधक भयो भनेर हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट पनि यो कुरा उठाइरहेका छौं । तर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।  यो नितान्त जरुरी भइसकेको छ । नाडा अटो शो वृहत र भब्य हुँदै गएको छ ।  नाडा सशक्त रुपमा प्रदर्शनी गरिरहेको संस्था हो । अटो शो १० औं संस्करणमा पुगिसकेको छ । प्रत्येक संस्करणको भव्यता र विस्तृतता बढिरहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको विकास तीव्र रुपमा भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा नयाँ नयाँ व्यवसायीहरु आइरहनुभएको छ ।  अहिलेनै यो प्रर्दशनीस्थल सानो भइसकेको छ भोलीका दिनमा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ ।  हाम्रो आव्हान सरकारले तत्कालै प्रदर्शनीस्थल बनाइदिनु पर्‍यो । विभिन्न मोडलमा प्रर्दशनीस्थल बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक निजी अवधारणामा प्रर्दशनीस्थल बनाउन सकिन्छ । यो अवधारणामा नाडा सहभागी हुन तयार छ ।
सडक सुरक्षाको विषयमा नाडाले खासै काम गरेको देखिएको छैन ।  तपाईंहरुले त्यसतर्फ ध्यान नदिनुभएकै हो ?
 
नाडाले यो मुद्धामा सशक्त रुपमा अघि बढेको छ । व्यवसायीहरुले सडक सुरक्षाका विषयमा सशक्त आवाज पनि उठाएका छन् । विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । सवारी चालक प्रशिक्षण पनि केही साथीहरुले दिइरहेका छन् । केही कम्पनीहरुले इनहाउस ट्रेनिङ सेन्टर पनि चलाएका छन् । नाडाले पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र वातावरणका लागि सशक्त आवाज उठाउँछ । त्यसमा हामी तपाईंहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । हामीले सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा हाम्रा कुराहरु राखेका छौं । काठमाडौंका बाटोहरु राम्रो हुनुपर्छ । नेपालमा जति पनि बाटोहरु बनिरहेका छन् त्यसको पनि स्तरोन्नती हुनुपर्छ ।
 
हामीले राज्यले लागू गरेका ऐन निमय अनुसारका सवारी साधन ल्याएका छौं । ३ वर्ष अगाडि वातावरण प्रदुषण ऐन परिवर्तन भयो र युरो थ्री लागु भयो । सबै व्यवसायीहरुले युरो थ्री मापदण्डकै गाडी भित्र्याएका छन् । प्रदुषणको मात्रा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । काठमाडौंमा प्रदुषणको मात्रा धेरै परिवर्तन भएको छ । युरो थ्री होइन धेरै व्यवसायीले नेपालमा मापदण्ड लागु भएका भन्दा माथिल्लो स्तरका गाडीहरु आयात गरिरहेका छन्, युरो फोर र युरो फाइभ गाडी ल्याइसकेका छन् । विदेशमा लागू भएका मापदण्डका आधारमा गाडी आएका छन् ।
 
सरकारसँग हाम्रो माग के छ भने आयल निगमले जुन तेल ल्याइरहेको छ त्यसमा मिसावछ हुनेगरेको छ । गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छैन । युरो फोर र फाइभको गाडी ल्याएर मात्रै के गर्नु त्यस अनुसारको पेट्रोल छैन जसले वातावरणलाई असर पारिरहेको छ । त्यसकारण गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब बनाउनु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर मापनका लागि उच्चस्तरको प्रयोगशालामा जोड दिएका छौ ।
 
भेइकल फिटनेस सेन्टर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन नि !
भेइकल फिटनेस सेन्टरमा सहकार्य गर्न तयार छौ भनिरहेका छौं । भेइकल फिटनेश सेन्टर ४/५ ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा एउटै ठाउमा सञ्चालनमा आएको छैन । यो दुखको कुरा हो । यो सञ्चालन गर्न नाडा तयार छ । पिपिपी मोडलमा चलाउन हामी तयार छौं । फिटनेश सेन्टर भयो भने सवारी साधनको अवस्था राम्रो भएर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।