सोमबार भारत जाँदै वाणिज्यमन्त्री, भारतीय मन्त्रीहरुसँग भेटघाट हुने, सरकारले विकल्प खोज्ने



बिजमाण्डू
२०७२ असोज ९ गते ००:०० | Sep 26, 2015


सोमबार भारत जाँदै वाणिज्यमन्त्री, भारतीय मन्त्रीहरुसँग भेटघाट हुने, सरकारले विकल्प खोज्ने


भारत निकट मानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापापुत्र सुनिलबहादुर थापा अहिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीरहेका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दी पछि पहिलो पटक सोमबार थापा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 'राजनीतिक दूत'का रुपमासमेत काम गर्दै आएका थापाले नेपाल र भारतबीचको बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि विशेष पहल गर्ने अनुमान गरिएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी पछि सिर्जित समस्या र उनको भारत भ्रमणका विषयमा बिजमाण्डूका सविन मिश्रले गरेको कुराकानी:

Tata
Global Ime

अहिले आन्तरिक र बाहिरी समस्‍याबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ, यतिबेला सरकार के गरिरहेको छ ?
हो, हामी अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै समस्याबाट ग्रसित छौं । आन्तरिक समस्याको समाधान हामी आफैंले यहीँ भित्रबाट  र बाह्य समस्या जुन भारतसँग छ, समाधान कुटनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।
 
अहिले आपूर्ति ठप्प  छ, सबै कुराहरु तपाईंले नै हेरिरहनु भएको छ, कसरी समाधान गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
अहिले मुख्यत दुई वटा कुरा छ, एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य । अहिले जुन बाह्य समस्‍या सिर्जना भएको छ, त्यसको कारण भनेको आन्तरिक 

समस्या नै हो । मैले आज आयल निगमलाई अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अवस्थाको  बारेमा विवरण दिनुस भनेको छु । उहाँहरुले मलाई बेलुका दिनुहोला । त्यो आइसकेपछि अब के गर्ने त्यसतिर हामी अगाडि बढ्छौं ।
 
मानिसहरु अहिले ४५ सालकै अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेका छन् । मानिसहरु सरकार के गर्दै छ भनिरहेका छन् । अझ तपाईं त प्रधानमन्त्रीसँग पनि निकै राम्रो सम्बन्ध भएको र कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउने भएको मान्छे हुनुहुन्छ, के योजना छन् समस्या समाधानका योजना ?
यसमा अब दुईवटा पाटो छ । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई विश्वास नै गर्नुहुन्छ, सबैजना मन्त्रिमण्डलमै छन् पनि । प्रधानमन्त्रीको विश्वास नहुने अवस्थामा कोही पनि मन्त्रिमण्डलमा रहँदैनन् । यो आफ्नो पाटो भो ।
 

अर्को कुरा हो, म विदेशमा बसेर आएको हुनाले मेरो त्यो क्षेत्रमा ज्ञान छ । अहिलेको समस्या समाधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सशक्त कुटनीतिक पहल नै गर्ने हो । हामीले हाम्रो कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला पनि हो । आन्तरिक र बाह्य दुईवटा कारणले नै समस्या उत्पन्न भएकाले मेरो बिचारमा 'टु ट्राक अप्रोच'मा नै हामी जानुपर्छ ।
 
यो मुद्दा नेपाल र भारतको मात्रै रह्यो कि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यो मुद्दा प्रवेश गर्न सक्छ ?
अहिलेसम्म यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवेश गरेको छैन । त्यो तहमा जानु अगावै हामीले मिलाउनु पर्छ । यसमा हाम्रो आन्तरिक मुद्दा पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको हुनाले आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै बाह्य समस्या समाधान गर्नुपर्छ । हामीले कुटनीतिक तहबाट नै भारतसँगको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
 
तपाईं छिट्टै नै भारत जाँदै हुनुहुन्छ नि होइन ?
म सोमबार भारत जाँदै छु ।
 
तपाईंले त्यहाँ भारतीय मन्त्रीहरुसँग पनि भेटघाट गर्नुहुन्छ होला नि !
मलाई आज  भन्दा २ महिना अगाडि नै साउद एसिया इकोनोमिक इन्क्लेभ भनेर मलाई बोलाएको हो । त्यसका लागि म जाँदैछु । मलाई त्यहाँका वाणिज्य मन्त्रीले निमन्त्रणा गर्नु भएको थियो । पक्कै पनि म त्यहाँ जाँदा सकेसम्म नेपालको हितमा अधिकतम उपयोग हुने गरी म त्यहाँ जाँदै छु ।
 
भनेपछि तपाईंको भ्रमण केही फलदायी हुन्छ ?
म अहिले कुनै विशेष दूतका रुपमा त्यहाँ जान लागेको होइन । म नेपालको एउटा मन्त्री भएपछि यस देशको हितका लागि त्यहाँ कुरा राखेर समस्या समाधानको बाटो खोल्नु पर्छ भनेर जाँदै छु ।
 
चीनबाट सामान ल्याउन सरकारले तयारी थालेको हो ?
सरकारले त सबै कुरा सोच्नुपर्छ । सरकारले विकल्पहरुबारे सोच्नुपर्छ । चीनसँग पनि हाम्रो पहिलेदेखि नै व्यापार भइ नै रहेको हो । खाद्यान्न भन्दा पनि अरु सामानको व्यापार धेरै भइरहेको थियो । वाणिज्य सचिवले पनि एक चरण कुरा गर्नु भएको थियो । त्यसको परिणाम आइसकेको छैन ।
 

अर्को कुरा चीनसँगका नाकाहरु बन्द छन् । सबैभन्दा पहिले त नाकाहरु खुलाउनु पर्‍यो । अहिले त्यताका सबै गतिविधि बन्द  छ । भूकम्पपछि बन्द भएका नाकाहरु खुलाउन हामीले पनि पहल गर्‍यौं । उहाँहरुले पनि गरिरहनु भएको छ । बल्ल सडकहरु केही विस्तार भएका छन् । त्यसकारण सरकारले बाटोहरु खुलाउने विकल्पबारे सोचिरहेको छ ।
 
चीनले महावाणिज्यदूतावास खोल्न प्रस्ताव गर्‍यो भन्ने पनि कुरा आएको छ, सरकारले के सोचिरहेको छ ?
यो कुरा मैले पनि पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएको हुँ । पत्रिकामै पढेको कुरालाई आधिकारिक मानेर मैले टिप्पणी गर्नु पनि हुँदैन । यो विषयमा आधिकारिक मन्त्रालय छ, परराष्ट्र मन्त्रालय यसबारे उसले केही गर्छ होला ।