नाकाबन्दीले मुलुक अस्तव्यस्त छ । मूल्यबृद्धि महिना दिनमै २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा वढिले बृद्धि भइसकेको छ । सरकारी राजश्वको स्रोत त सुकेको छ नै साधारणवाहेक खर्च केहीमा पनि हुन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थामा गएका बेला अर्थमन्त्री बनेका छन् विष्णुप्रसाद पौडेल । मुलुकको अर्थतन्त्रको साँचो बोकेका पौडेललाई बिजमाण्डूका सविन मिश्रले सोधे- कसरी पार लगाउनु हुन्छ मुलुकलाई ?

मुलुकमा संविधान त आयो तर संविधानपछि सबै कुरा अस्तब्यस्त भएका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने तपाईं अर्थमन्त्री त बन्नु भयो, यो समय चाँही चलचल्तीको उखान भूतले खाजा खाने समय भनेजस्तै पर्‍यो । तपाईं आफूलाई पनि अप्ठेरो त लागिरहेको होला नि ?
म सानो छँदा एक पटक भूतसँग भेट गर्नुपर्‍यो भनेर मसानघाट गएको थिएँ । त्यतीबेला मेरो इच्छा भूत भेट्ने, कुरा गर्ने र त्यसलाई भगाउने थियो । आज, म माक्सवादको विद्यार्थी भएको नाताले भूतमा त म विश्वास गर्दिन । यदी अहिलेको विषम परिस्थितीलाई भूत मान्ने हो भने म त्यो भूतलाई लखेट्ने संकल्पका साथ अर्थमन्त्रालयमा आएको छु । तपाईंले भनेको कुरा ठिक के हो भने संविधान निर्माणपछि राष्ट्रको कार्यसूची बदलियो भन्ने आम बुझाइ हो र यो बदलिएको पनि हो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेका दुनियाँका अनुभवलाई हेर्ने हो भने संविधान जारी भएपछि विरोध भएका छन् । हामीकहाँ पनि त्यस्तो परिस्थिती देखा पर्‍यो । मैले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रकट हुने विरोधलाई स्वभाविक मान्छु । त्यो संविधानले नै प्रत्याभुत गरेको अधिकार हो । संविधानको अन्तर्वस्तुमा पनि विरोध हुनु स्वभाविक हो । हाम्रो चाहना यति हो कि विरोधका लागि हिंशाको सहारा नलिइयोस । आफ्नो अधिकार प्रात्तिका लागि अर्काको अधिकार कुण्ठित नहोस ।

निसन्देह संविधान जारी भएपछि तराई मधेशमा विरोधका स्वरहरु सुनिएका छन् । हामीले त्यो विरोध र असहमतिलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोजिरहेका छौं । विरोध र असहमति भिन्न ढंगबाट प्रकट भयो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा प्रभाव परेको छ । हामी भूकम्पबाट नउठ्दै यो समस्यामा फसेका छौं । एकपछि अर्को समस्यामा फसेका छौं र यसले हामीलाई ठुलो असर गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालय पाउनु सबैले भाग्यको कुरा भन्छन् । तर हामीले केही अर्थमन्त्री देखेका छौं जसले आफ्नो बजेट ल्याउन पाएनन्, आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न पाएनन् । तपाईं आफैं अर्काले ल्याएको बजेटमा आइरहनु भएको छ । तपाईंले ल्याएको बजेट होइन । परिस्थिती यस्तो छ । तपाईं आफैंलाई फ्रष्टेसन पनि त होला नि ?
तपाईंको प्रश्नमा संगती छ । तर म के भन्छु भने यो सरकारले बजेट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा छ यसमा म के भन्छु भने यो सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छ । मैले त्यसलाई हेरेको छु । केही मान्छेहरु भन्छन् नि यो पोलिटिकल म्याथ हो । नेपालका पोलिटिकल म्याथलाई सुक्ष्म ढंगले हेर्नेहरुले यो कुरालाई भन्न सक्छन् । जहाँसम्म मैले बजेट ल्याउन पाउँछु कि पाउँदिन, कार्यक्रम लागू गर्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्दा पनि म डे वानदेखि गर्न सकिनेमध्ये अधिकतम काम गरौं भन्ने मानसिकताबाट काम गरिरहेको छु । हामी कहाँ रहन्छौं या रहँदैनौं त्यो तपसीलको कुरा हो । तर जति समय जिम्मेवारीमा रहन्छौं त्यतिन्जेल अधिकतम काम गर्छौं । परिस्थिती इच्छामा निर्भर हुँदैन नि । परिस्थितीलाई तपाईंले नियन्त्रणमा लिन नसक्नु होला । तर अप्टिमम काम त गर्न सक्छौं नि ।

भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले हामीलाई ठुलो असर गर्‍यो । यही बीचमा सरकारले स्वेतपत्र ल्यायो । स्वेतपत्रमा त जनताका लागि आशा गर्ने ठाउँ रहेन नि !
स्वेतपत्रको सन्दर्भमा म के भन्छु भने मुलुकको तत्कालीन अवस्थामा मुलुकको अवस्था के छ भन्ने हामीले प्रष्ट पार्न खोजेका हौं । मुलुकको अवस्था कहाँनेर छ भनेर हामीले स्वेतपत्र ल्याएका हौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थाले कस्ता चुनौतिको सामना गरिरहेको छ र हामी कुन कुन चुनौतिको पहाडमा छौं भनेर त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । स्वभाविक रुपमा जनताको पनि अपेक्षा थियो कि तिमी मन्त्री छौ समस्याको मात्रै वर्णन नगर समाधान पनि देउ भन्ने जनताको चाहना थियो । त्यो स्वभाविक पनि हो ।

हामीले स्वेतपत्रमा केही समाधानउन्मुख विचार र दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरेका छौं । तर त्यतिबेला मैले ख्याल के गर्नुपर्थ्यो भने म संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राजमा विश्वास गर्ने राजनीतिकर्मी भएको नाताले स्वेतपत्रमा म संसदले पास गरेका नीति व्यवस्था र बजेटको सीमा भन्दा बाहिर म जान सक्दैन थिएँ । बजेटको सीमा भित्रबाट बोल्नुपर्दा अपेक्षा अनुरुप भएन भन्ने टिप्पणी स्वभाविक हो । यो मेरा लागि प्रेरक छ । मैले त्यहाँ एउटा के उल्लेख गरेको छु भने बजेटको मध्यावधी समीक्षाका क्रममा संभवत बजेटलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसक्रममा धेरै कुराहरु आउन सक्छ ।

तर स्वेतपत्रमा तपाईंले दीर्घकालीन योजना ल्याइदिनु भयो । जुन कुरा अहिले लागू गर्न नै नसकिने खालका थिए । अहिलेको विषय भनेको अर्थतन्त्र सर्भाइभलको हो । अर्थतन्त्र जोगाउनु नै चुनौति छ । त्यसले त आलोचना भएको होइन ?
स्वेतपत्रमा समावेश भएका विषयहरु हामीले लागू गर्न सक्दैनौं भन्ने मैले सोचेको छैन । त्यसपछि कार्ययोजना पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । तपाईंले भनेको कुरा ठिकै हो कि हामीले त्यतिबेला अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भनेर नै सोचेका हौं । जहाँसम्म वृद्धिको कुरा छ त्यतीबेला राष्ट्र बैंकले एउटा पूर्वानुमान वेवसाइटमा राखेको थियो । त्यसलाई प्रारम्भिक अध्ययन भनेको थियो । त्यो अध्ययनलई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले ऋणात्मक वृद्धिको कुरा गरेको थियो अर्थमन्त्रीले २ प्रतिशत वृद्धिको कुरा गरेको त्यसकारण अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सम्बन्ध बिग्रिएछ कि भन्ने कुरा प्रेसमा आयो । राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अध्ययनसँग पनि स्वेतपत्र अन्तर्विरोधि छैन किनभने मैले २ प्रतिशत भनें राष्ट्र बैंकले १.७ प्रतिशत भन्यो ।

उसले त दुईवटा अवस्था भनेको छ नि!
मैले पनि दुईवटा नै अवस्था भनेको छु । यदी यही अस्था रह्यो भने यसमा अरु नकारात्मक प्रवृत्ती देखिन्छ भनेको छु । उसले अर्को भाषामा यही अवस्था रहे नकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने भनेको छ । उसले समस्या समाधान भएन भने ऋणात्मक वृद्धि भनेको छ मैले चाँही यही अवस्था भए २ प्रतिशत पनि कायम गर्न सकिँदैन भनेको हुँ ।
२ प्रतिशत किन भनिस त भन्नुहुन्छ भने मैले मन्त्रीको हैसियतले यो समस्या लामो समयसम्म रहिरहन्न भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ । समस्या छ र यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो त्यसकारण यो समस्या लामो समयसम्म रहन्न भन्ने मैले सोच्नुपर्छ । मैले त्यही आत्मविश्वासबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्छ र त्यही अनुसारका प्रयास पनि गर्नुपर्छ । त्यसले के २ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गर्छु भनेर तदअनुकुल प्रयास गर्नुपर्छ । तपाईंको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा भ्यालिड छ ।

अर्थशास्त्रको फन्डामेन्टलले पनि २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर त केही नगरेपनि हुन्छ भन्छ होइन ?
हुन्छ । तर हामीकहाँ ऋणात्मक वृद्धिदरको अनुभव पनि छ नि ।

कृषिमा समस्या नहुने हो भने त हामीलाई समस्या छैन नि ?
यो वर्ष हामीलाई कृषिमा पनि ठुलो समस्या छ । कृषि औजारको उपकरणमा अवरोध भएको छ । इन्धन आपूर्ति छैन । रसायनिक मलखाद समयमै पाउन सकेको छैन । मौसमले पनि साथ दिएको अवस्था रहेन ।

हामी यस्तो कमजोर संरचना छौं, सरकारको खातामा टन्न पैसा हुँदा पनि खर्च गर्न सक्दैनौं । हामीले उपलब्धीको ५० प्रतिशत पनि हासिल गर्न सक्दैनौं । अनि तपाईंले भनेका उपलब्धी हासिल गर्ने आधार के छन् त ?
पुँजीगत खर्चको अवस्थाको कुरा गर्दा यो चिन्तागर्ने अवस्थामा छ । मूल्यवृद्धि उच्च गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । जिडिपीको वृद्धिदरको कुरा छ यो हामीबाट टाढा छ । व्यापार असन्तुलनको कुरा गर्दा हामी जहिले पनि आयात बढ्यो निर्यात घट्यो भन्थ्यौं । तर यसपाली आयात पनि घट्यो, निर्यात पनि घट्यो ।

तर मलाई के लाग्छ भने हामी जसरी राजनीतिक परिस्थितीलाई सम्हाल्ने दिशामा जे काम गरिरहेका छौं त्यसबाट आशावादी पनि छु । म यहाँहरुलाई बताउँछु, पुनर्निर्माण प्राधिकरण ठुलो विवादको विषय थियो । मानिसहरुले यो पारित नै हुँदैन भन्थे । मसँग भेट हुने विकास साझेदारहरुले यो प्राधिकरणको विषय उठाइरहन्थे । हामीले जे प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थियौं त्यसलाई पुरा गर्छौं भनेर मैले उनीहरुलाई भन्थें र तपाईंहरुको यो चिन्ता अर्को पटक गर्नु पर्दैन भनेर पनि भनेका थियौं । उनीहरु नाजवाफ हुन्थे तर विश्वास गर्दैनथे । हामीले आखिर सहमतिकै बीचमा टुंग्यायौं । मानिसहरुले यसलाई नयाँ ढंगका खेलहरु सुरु भएकासम्म भन्न थाले । हामीले तीनबुँदे सहमति त गर्‍यौं । अब समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधनका कुरा पनि अगाडि बढेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने सीमामा भएको अवरोध र नाकाबन्दीका कारण राजश्व संकलन ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले नोक्सान भइसकेको छ । बिनियोजित बजेटको ७ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन । हामी त अझै ओरालो लाग्दै छौं नि होइन ?
तपाईंले परिस्थितीको चित्रण गर्दा जे फिगर राख्नु भयो त्यो ठिक हो । हमीले राजश्व ५० अर्ब रुपैयाँले गुमाइसकेका छौं । सँगसँगै हामी पुँजीगत स्थितीको विषयमा अघि पनि मैले भनें हामीले खर्च पनि गरेका छैनौं । यदी यही अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने, तपाईंले यही अवस्थाको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यात्रा अँध्यारोतिर नै छ । साँच्चै कहाँलीलाग्दो अवस्था आउँछ । मैले अघि पनि भनें हामी समाधान गर्छौं ।

राजश्व लसबाट त हामी फर्कन सक्दैनौं नि!
हामीले यो लस मेकअप गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । हामीले लस मेकअप गर्न के के मिजर्स प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि त्यो कोणबाट अध्ययन गर्नु आवस्यक छ ।

हामी सहज अवस्थाको अर्थतन्त्र भएको देश होइनौं । राजश्वको मुख्य भाग साधारण खर्चमा जान्छ । यदी राजश्व उठेन, राज्यले सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा पनि जुटाउन सकेन भने हामीले साधारण खर्चमा कटौती गर्ने ठाउँमा पुग्छौं भन्ने डर छैन ?
तपाईंको प्रश्नमा डर मात्रै छैन खबरदारी पनि छ । तपाईंले एउटा अर्थमन्त्रीलाई समग्रतामा यो स्थितीमा हामी नपुगौं, यस्तो नकारात्मक सिनारियोमा हामी नपुगौं है भनेर खबरदारी गर्नु भएको छ । मैले तपाईंको चिन्तालाई यसरी बुझेका छौं ।

कर्मचारीलाई तलब नदिइ हुँदैन । विकासको कुरा छोडि दिँउ । हामी त्यसको नजिक छैनौं र ? त्यो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ?
मैले अहिले नै यो गर्छु भनेर त तपाईंलाई भन्दिन । तर हामीले जुन राजश्वमा नै ५० अर्बको लसमा पुगेका छौं । हामीले त्यो अवस्था भोगेका छौं, यसलाई मेट्ने उपाय के हुन सक्छन् भनेर हामीले खोजेका छौं । यसले समस्या समाधानका लागि हामीले बिलम्ब गर्न नहुने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ । प्रयास प्रभावकारी होस भन्ने चाहन्छौं । प्रयास प्रभावकारी नभएर समस्या लम्बियोस भन्ने चाहना हाम्रो पनि होइन । त्यसतर्फ मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

तपाईं यस्तको कुर्सीमा हुनुहुन्छ जुन कुर्सी अरु मन्त्रालयले गर्न नसकेको कामको भागिदार पनि हुन्छ । विकासे मन्त्रालयले काम गर्न नसकेपनि अपजस अर्थलाई नै आउँछ । हामीसँग एउटा कर्मचारीको समस्या पनि छ । अर्थमन्त्रीले पैसा खर्च गर भन्दा पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारको खाता बलियो हुने तर जनताले केही नपाउने अवस्था छ । त्यसकारण तपाईंले भनिदिनुस कि म यसरी जनताकोमा पुर्‍याँउछु ।
मैले यसबीचमा केही प्रयास पनि गरेको छु । धेरै कुराहरु मैले भन्न पनि चाहन्न । कतिपय कुरा मान्छेको निजी स्वभावले पनि त्यस्तो हुन्छ । हामीले पुँजीगत खर्च बढाउन प्रत्येक मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छु । मैले औषतमा एक दिन बिराएर मन्त्रालयगत छलफल पनि गरिरहेको छु । मैले पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योगलगायतका मन्त्रालयसँग बजेट कार्यान्वयका अवस्थाबारे छलफल गरेको छु । ती मन्त्रालयमा बजेट खर्च गर्न के ले रोकेको छ भनेर पनि मैले सोधेको छु । समस्याहरु केके छन् र ती समस्या समाधान गर्न केके काम गर्नु भएको छ भनेर मैले सोधेको छु । हामीले केही यस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं । हामीसँग अहिलेसम्म ५८ सय ५० रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा रहेछ । हामी २०१९ सालमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थियौं । २०७२ मा आइपुग्दा हाम्रो हालत यस्तो छ । ५८ सय रोपनी त एउटा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पनि पर्याप्त होइन । तपाईंले एउटा आङ फुकाएको औद्योगिक क्षेत्र पनि यती जमिनमा बनाउन सक्नुहुन्न ।

यदी हामीले औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भने औद्योगिक क्षेत्र त तयार गर्नुपर्‍यो । जहाँ तपाईंले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुस् । बाटो पुर्‍याउनुस । बिजुली पुर्‍याइदिनुस । तपाईंले वातावरण बनाइदिनुस कि जसले लगानी खेर जाँदैन । विगतमा हामीलाई एउटा निर्णयले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएको छ । बाटो र बिजुली पुर्‍याइदिन्छौं भनेकै नाममा हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेका छौं । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई अगाडि बढाउने तयारीस्वरुप हामीले ७ वटा ठाउँ छनौट गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा लागेका छौं ।

अर्कोकुरा हाम्रोमा इन्धन भण्डारण निकै कम छ । दुनियामा विपत्ती त भूकम्प, नाकाबन्दी वा सुनामी मात्रै त होइन नि । भूकम्पले हाम्रो वाटर सप्लाइ सिस्टम ब्रेक गरेको भए के गर्थ्यौं ? कम्तिमा ९० दिनका लागि त हामीले इन्धन भण्डारण त हुनु पर्‍यो नि । हाम्रोमा १५ दिनलाई पुग्ने पनि छैन । त्यसैले न्यूनतम ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारणको काम अगाडि बढाउन मैले भनिसकेको छु । खाद्यान्न र औषधिको कुरा छ त्यसको पनि त केही हुनुपर्‍यो । मैले आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयसँग भनेको छु कि ९० दिनका लागि भण्डारण हुनुपर्‍यो । मैले भनेको छु कि चारआलीदेखि धनगढीसम्म र खैरेनीटारदेखि पाँचखालसम्म कहाँ कहाँ के के गर्न सकिन्छ ल्याउनु पर्छ । मैले उहाँहरुलाई समयसीमा तोकेर नै भनेको छु नै यती दिन भित्र तपाईंहरुको मूर्त प्रस्ताव ल्याउनुस भनेको छु । त्यसमा कसले गर्ने, के काम गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने कुरा छुट्नु हुँदैन ।

अब मिठो भाषणले कुनै काम गर्दैन । मान्छेको जीवनलाई नछुने कुराको कुनै अर्थ छैन । मलाई यताउती टाइफाइ फुर्तिफार्तीको कुनै मतलब लाग्दैन । मैले बोलेर के अर्थ छ र ? जब मान्छेको जीवनलाई कुनै प्रभाव पार्दैन भने किन बोलिरहने ? अरु पनि यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामीले गर्न सक्ने कामहरु एक एक गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।

अर्को कुरा ऊर्जा संकटको छ । हामीले अहिलेको अवस्थालाई वर्णन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौं । हामी यती अयोग्य रहेछौं कि हाम्रा अयोग्यतालाई हामीले शब्दमा भन्न सक्दैनौं । हामी यो भन्दा कति अयोग्य हुने ?

तपाईंले पनि भन्नुभयो हामी कति अयोग्य छौं भनेर । साँच्चिकै अहिले कालो अर्थतन्त्र मौलाएको देख्दा त साँच्चिकै थाहा भयो है हाम्रो वास्तविकता ?
तपाईंले भन्नु भएको कुरा ठिक हो । अहिले कालो अर्थतन्त्र हावी हुन खोज्दैछ । त्यसले शीर उठाउन खोजिरहेको छ । यो स्वभाविक रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सामुन्नेमा ठुलो चुनौति बनेको छ । मेरा सामू अर्को कुनै विकल्प छैन कि जसरी अन्डग्राउन्ड इकोनोमी फैलाउन खोजिएको छ यसको शीरमा बुटले कुल्चनु नै पर्नेछ । त्यसो नगर्ने हो भने हामी सबल अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं । हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं र सक्छौं पनि ।

यहाँहरुले नै समाचारको विषय बनाउनु भएको छ । यो प्रवृत्ति संस्कृतिको रुपमा अगाडि बढ्न खोज्दैछ । एउटा मान्छेलै वैधानिक रुपमा आर्जन गर्नुको साटो उ अवैधानिक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यो कुरा प्रवृत्तिको रुपमा अगाडि नबढोस भनेर हामी लागिरहेका छौं । हामी वैधानिक गतिविधिलाई मात्रै अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।

अर्थमन्त्री असफल हुँदा राज्य असफल हुन्छ, राज्य संयन्त्र असफल हुन्छ । हामीले प्रधानमन्त्री भन्दा तल अर्थमन्त्रीलाई मात्रै देख्छौं । तपाईंले जनतालाई भन्न सक्नु हुन्छ कि तपाईंको जीवनलाई म यसरी सहज बनाउछु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ? अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको तथ्यांक नयाँ दिएको छ । विदेश जाने मान्छेको संख्या पनि घट्न थालेको छ । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
मैले असफल अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूलाई कहिल्यै पनि हेरेको छैन । म सफल अर्थमन्त्रीकै रुपमा तपाईंहरुका सामू आफ्नो परिचय दिन्छु । दोस्रो कुरा अहिले के हुन्छ भन्दा समाधान प्रकट हुँदा र समाधानका लागि कोशिष गर्दाको अवस्था फरक हुन्छ । समाधान आएपछि मान्छेले समाधानको कोणबाट विश्लेषण गर्छ र समाधान नआउँदा समस्याको कोणबाट विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ । कोशिषहरु प्रभावकारी देखिदैनन् तर परिणाम प्रभवकारी हुन्छ । अहिले हामी कोशिषको चरणमा रहेकाले कोशिष कामयावी हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोचिरहेका हुन्छौं । कोशिषमाथि प्रश्न गर्नु स्वभाविक हुन्छ ।

मेरो आत्माविश्वास के छ भने यो परिस्थिती अस्थायी परिस्थिती हो । जुन कठिनाइहरु हाम्रो अर्थतन्त्रमा छन् यी सबै अस्थायी परिस्थिती हुन् । तराई मधेशका आन्दोलन अस्थायी परिस्थिती हो जुन वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्थाको अवरोध त्यो पनि अस्थायी नै परिस्थिती हो त्यो पनि कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुन्छ । जसरी कालो अर्थतन्त्र मौलाउन खोजेको छ त्यो पनि अस्थायी हो । हामी मानिसहरुलाई समाधान दिन्छौं । सबैले कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्ना गतिविधि गर्ने वातावरण बनाउछौं ।

आज निर्माण सामग्रीहरुको अभाव भएको छ । इन्धनको अभाव छ । त्यसलाई हामी अन्त्य गर्छौं । आपूर्ति सहज हुन्छौं र निर्माणको काममा पनि हामी लाग्छौं । जरुर यो कुरा हो कि हाम्रो समय अपव्यय भएको छ । हामीले हाम्रो युवाशक्ती प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । पुँजी निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्न पाएका छैनौं । त्यसकारण हामीलाई लस भएको छ । हामी त्यसलाई मेकअप गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं । म फेरि पनि नेपालको सुन्दर भविष्य देख्छू ।

निजी क्षेत्रले ब्याज मिनाहाको प्रस्ताव गरिरहेको छ । उद्योग चलेको छैन । ऋण तिर्न समस्या भएको छ । यो अवस्था लम्बिदै जाँदा झन अर्को विकराल अवस्था आउँछ भनेर व्यवसायीहरु भनिरहेका छन् । उनीहरुले करछुटको माग गरिरहेका छन् । यतातिर केही गर्न सक्ने अवस्था छ ?
मैले केही साथीहरुलाई अस्ती पनि भनेको छु तपाईंहरुले सरकार भएर सोचिदिनुस म निजी क्षेत्र भएर सोचिदिन्छु । मैले सरकार र निजी क्षेत्रलाई एक अर्काका विरोधी भनेर भनेको छैन । मैले एउटै नदीमा आबद्ध भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं । सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या बुझ्दछ र निजी क्षेत्रले पनि सरकारको बाध्यता बुझ्नुपर्छ । मैले निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई सरकारले निजी क्षेत्रका कठिनाइलाई कुन हदसम्म बुझ्न सक्छ र निजी क्षेत्रले सरकारको कठिनाइलाई कुन हदसम्म बुझ्दछ भनेर अध्ययन गर्न टोली नै बनाएको छु ।

वास्तवमा केही चिजहरु ड्यामेज भएका छन् । एक्सटेन्सन गर्नेकुराहरु पनि भएका छन् । डिटेन्सनका कुरा पनि गरेका छौं । ती पर्याप्त भएन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको छ । म पनि पर्याप्त छ भन्दिन । तर कति गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्र र हामी बसेर एउटा टुंगोमा पुर्‍याउछौं ।