नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दैछ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको २ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरमा सहमत हुँदै गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले मूल्य बृद्धि दर एकल अंकमा नै कायम हुने बताएका छन् । बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटासँग गभर्नर नेपालले भने– पुँजी बृद्धिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पहुँच विस्तार र पुनर्कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर समिक्षा हुने छ ।

मौद्रिक नीति आएपछि देशमा कल्पना वाहिरको नाकाबन्दीजस्तो विपत्त आइलाग्यो । मौद्रिक समिक्षा सामान्य अवस्थामा भइरहेको छैन । कस्ता विषयहरुले समिक्षामा महत्व पाउने छन् ?
भुकम्पपछि मौद्रिक नीति आएको थियो, अब नाकाबन्दीपछि समिक्षा गर्दैछौं । यही पृृष्ठभूमिमा समिक्षा गर्ने काम हुन्छ । भारतीय नाकाबन्दीले मौद्रिक नीति सञ्चालनमा पनि केही असर गरेको छ । वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धि र उदारमूखि हुन सकिरहेको थिएन, अब नाकाबन्दी समाप्त भइसकेको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकता दिइने छ । कठिन अवस्थामा पनि हामीले सही रुपमा मौद्रिक नीतिलाई सञ्चालन गरेका कारण समस्याहरु ठूलो रुपमा आएनन् । ६ महिनापछि अझै सही रुपमा लैजाने गरी समिक्षा हुने छ ।

पहुँच विस्तार, ग्रामिण पुनर्कर्जाजस्ता क्षेत्रमा अलिकति टाइट हुने भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा समिक्षाले ती विषयलाई पनि समेट्छ ?
वित्तीय पहुँच विस्तार त केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण नीति नै हो । त्यसमा केही गर्नै पर्छ । शाखाहरु नपुगेका ठाउँमा बैंक पुर्याउनै पर्छ । यसलाई अनवरत रुपमा लैजान्छौं नै । अति विकट र दुर्गम ठाउँमा शाखा पुर्याउने कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका नै छौं ।

पुनर्कर्जा हामीले दिइरहेका छौं । एक प्रतिशतको पुनर्कर्जा ११४ वटा गाविसको कृषि तथा व्यवसायका लागि दिने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा छ । यसलाई थप प्राथमिकता दिने छौं । अत्यन्तै  विकट १० गाविसको पुनर्कर्जालाई पनि प्राथमिकता दिने छौं । यसलाई अझै एग्रेसिभ रुपमा हामी लैजान्छौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बृद्धि माथि पनि केही समिक्षा हुन्छ ?
पुँजी योजना त अहिले प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढिनै रहेको छ । अझै प्रभावकारी रुपमा लैजान अहिले आएको स्थितिहरुलाई हेर्दै अगाडि वढ्छौं । पुँजी बृद्धिका लागि बैंकहरुले अहिले उत्साह देखाएका छन् । मर्जरबाट पुँजी बृद्धि गर्ने संस्था पनि धेरै छन् । ८३ वटा संस्था ३१ वटामा मर्जरका कारण झरिसकेका छन् । यो पुँजी बृद्धिका लागि नै हो ।

मूल्य बृद्धि दर अकासिएको छ । यसमा हाम्रो नीति कस्तो हुन्छ ?
भुकम्पपछिको नाकाबन्दीका कारण मूल्य बृद्धि अकासिएको हो । अत्यन्तै परनिर्भरता वढेका कारण नाकाबन्दी अकासिएको हो । नाकाबन्दी खुलेको छ । यसमा केही सुधार आउँछ । पुसमा १२ प्रतिशतको मूल्य बृद्धि देखिए पनि ६ महिनाको औषत मूल्य बृद्धि दर एकल अंक अर्थात ९.४ प्रतिशतमा छ । अब विकास निर्माणको काम अगाडि वढाउन सहज वातावरण बन्दै गएकाले मूल्य बृद्धि दर अन्तिमसम्ममा एकल बिन्दुमै रहन्छ ।

आर्थिक बृद्धिको प्रक्षेपण अर्थमन्त्रालयले दुई प्रतिशतको गरेको छ । राष्ट्र बैंक त्यसैमा टाइअप गरेर जान्छ ?
पक्का पनि । आर्थिक बृद्धि दर २ प्रतिशत नै हुन्छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा केही नयाँ सोच अगाडि आउन सक्छ ?
तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम अहिले खुला बजार हस्तक्षेपबाट गरिरहेका छौं । अब अवस्था सहज हुँदै गएका कारणले पैसा खर्च हुँदै जान्छ र  अधिक तरलताको अवस्था रहँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । पुनर्निर्माणका काम सुरु हुन्छ, आयात बजार फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किन्छ । सरकारले पनि विकास निर्माणका कामहरुलाई अगाडि वढाउँछ । यसले गर्दा तरलता व्यवस्थापन हुन्छ । नेपालमा पहिलो पटक यस्तो अप्ठेरो परेको हो । भुकम्प लगत्तैको नाकाबन्दीमा पनि मौद्रिक स्थायित्वलाई कायम राख्न, वित्तीय क्षेत्रतर्फको विश्वास वढाउनका लागि केन्द्रीय बैंक सफल भएको छ ।

नाकाबन्दी खुलेपनि खराव कर्जा वढ्छ भन्ने बैंकरहरुबाट सुनिन्छ । राष्ट्र बैंकको कस्तो विश्लेषण छ ?
खराव कर्जा वढ्छ जस्तो लाग्दैन । अवस्था सहज भएकाले खराव कर्जा वढ्ने होइन अब घट्दै जान्छ । अब विकास निर्माणको काम अगाडि वढ्छ । सबैले काम सुरु गर्छन् । यसले गर्दा खराव कर्जा वढ्दैन ।